रूपरेखा

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, असम राज्यकेंद्र, डिजिटल असम के साझा सपने को साकार करने के लिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असम राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। राज्य केंद्र, राज्य सरकार के साथ मिलकर एक प्रभावी, कुशल और मजबूत ई-गवर्नेंस पारिस्थितिकी तंत्र की रणनीतियों को तैयार करने में सहयोग करता है।
स्थापना से ही, राज्य केंद्र ने NIC नेटवर्क NICNET के माध्यम से सरकार को डिजिटल दुनिया से जोड़ते हुए आईसीटी-रीढ़ का ढांचा तैयार किया है। इसमें राज्य मुख्यालय में 12,388 और जिलों में 8,900 के साथ कुल 21,240 NICNET नोड्स शामिल हैं। NIC असम, राज्य के 57 प्रमुख शैक्षणिक और शोध संगठनों को अल्ट्रा-हाई-स्पीड नेशनल नॉलेज नेटवर्क (NKN) लिंक भी प्रदान करता है। राज्य केंद्र ने अगली पीढ़ी के कैंपस नेटवर्क, सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा वित्त पोषित वाईफाई-सक्षम असम सचिवालय को लागू किया है, जो430 वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स सुरक्षा और रोमिंग सुविधाओं के साथ हैं।
राज्य केंद्र असम सरकार की प्रशासनिक संरचना के विभिन्न स्तरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) सुविधा प्रदान करता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर जिला स्तर पर उपायुक्तों के कार्यालय तक शामिल हैं।
सरकारी वेबसाइटों के मानकीकरण के लिए प्रमुख ईप्रस्तुति ढांचे की शुरुआत NIC, असम द्वारा की गई है, ताकि नागरिकों के ई-गवर्नेंस में सहभागिता के अनुभव को बेहतर और अनुकूलित किया जा सके। अब तक इस ढांचे को 55 विभागों और उनके उप-संगठनों तथा 14 जिलों की वेबसाइटों सहित कुल 206 वेबसाइटों पर लागू किया जा चुका है। असम राज्य पोर्टल को भी इस समग्र ढांचे के अंतर्गत लाया गया है, जिसमें सरकार, नागरिकों, व्यवसायों और आगंतुकों की सुगम पहुंच के लिए बहुमुखी विशेषताएं शामिल हैं।
एनआईसी द्वारा संचालित ई-ऑफिस, सरकार के दोनों, आंतरिक और आपसी कार्यों के लिए प्रक्रिया वर्कफ़्लो को कागजरहित बनाने और व्यवस्थित करने के लिए उत्पादों के एक समूह के साथ उत्तरदायी और पारदर्शी शासन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह सूट असम सचिवालय के सभी 58 विभागों द्वारा उपयोग किया जा रहा है और वर्तमान में कुछ निदेशालयों और उपायुक्त कार्यालयों के लिए लागू किया जा रहा है। एनआईसी का एक आईसीटी समाधान, मानव संपदा, असम सरकार को अपने मानव संसाधनों के प्रबंधन में सहायता के लिए भी स्थापित किया जा रहा है।
एनआईसी द्वारा प्रदत्त एंड-टू-एंड सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट समाधान, जिओपीएनआईसी, निविदा दस्तावेजों के ऑनलाइन प्रकाशन, सुधार, निविदा दस्तावेजों को मुफ्त में डाउनलोड करने, ऑनलाइन बोलियों की प्रस्तुति और अनुबंधों के वितरण को सक्षम बनाता है। एनआईसी का सर्विसप्लस एकीकृत ई-सेवा वितरण ढांचा एक उपयोगकर्ता-मित्र, विजार्ड जैसी इंटरफेस प्रदान करता है, जो किसी भी डिजिटल सेवा को जल्दी से कॉन्फ़िगर और लॉन्च करने में सक्षम बनाता है। असम ने सर्विसप्लस के माध्यम से कई डिजिटल सेवाओं को वितरित किया है।
एनआईसी द्वारा विकसित असम दर्पण असम सरकार की प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) पर डेटा की प्रस्तुति को सुविधाजनक बनाता है। इस ढांचे में एक सीएम डैशबोर्ड और जिलेवार डीएम डैशबोर्ड शामिल हैं, जो नागरिकों के लिए सरकार के प्रदर्शन और उपलब्धियों को दर्शाता है। एनआईसी द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए धन के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है।
असम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सॉफ़्टवेयर समाधान एनआईसी द्वारा विकसित किए गए हैं। राज्य केंद्र पीडीएस सॉफ़्टवेयर पोर्टल की मेज़बानी और रखरखाव करता है और प्रणाली में दक्षता और प्रभावशीलता लाने के लिए सभी तकनीकीमदद प्रदान करता है।
एनआईसी द्वारा विकसित स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (स्पैरो) असम सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित और ऑनलाइन करने के लिए उपयोग की जा रही है।
केंद्र ने असम राज्य सरकार के लिए कई अन्य आईसीटी आधारित अनुप्रयोगों की अवधारणा, डिज़ाइन और विकास किया है, जिसमें ई-कोर्ट्स, वाहन, सारथी, ई-पंचायत, ई-काउंसलिंग, ई-प्रिजन, ई-हॉस्पिटल, ई-प्रोक्योरमेंट, सॉलिड हेल्थ कार्ड, उर्वरक, ई-ग्रास, स्वच्छ भारत, ई-विधान, पीएफएमएस, ग्रामीण रोजगार, जीवन प्रणाम, ईपीडीएस, छात्रवृत्ति, माईगव, एनकेएन, भूमि रिकॉर्ड और सेवा वितरण प्लेटफ़ॉर्म आदि जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।
असम में एनआईसी के जिला केंद्र सामूहिक रूप से उपलब्धियों का आधार हैं और नए आईसीटी पहलों के लिए उद्भवनऔर विकास के स्थल रहे हैं। फरवरी 2018 में असम के गुवाहाटी में स्थापित एप्लिकेशन सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता का क्षेत्रीय केंद्र उत्तर पूर्वी राज्यों में एप्लिकेशन सुरक्षा को सुदृढ़ करने और अपनाने में तेजी लाने, वेब अनुप्रयोगों और सर्वर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।
राज्य केंद्र असम की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने की आकांक्षा रखता है और सेवा वितरण और कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार के लिए सरकारी प्रक्रियाओं का पुनर्गठन करने का प्रयास करता है।